‘औषधि व्यवसायीको पेसाको सुरक्षा आवश्यक’

mrigen

नेपालमा औषधि व्यवसायको अवस्था के छ ?

दर्ता भएका भन्दा नभएका औषधि व्यवसायीको बाहुल्य छ । औषधिको माग बढ्दो छ । देशभरि करिब २८ हजार औषधि पसल छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी त दर्ता नै भएका छैनन् । दर्ता नै नगरी व्यवसाय गर्नेहरूका कारण विकृति बढेको छ । उनीहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलहरूका कारण बेला बेलामा सिंगो औषधि व्यवसायको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरेको छ । देशभरिमा वर्षमा करिब ३० अर्ब जतिको औषधिको कारोबार हुन्छ । विदेशी औषधिको प्रभुत्व विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । स्वदेशी औषधि कम्पनीहरूबाट उत्पादित औषधिको बजार बढ्दै गइरहेको छ ।

औषधि व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन संघले के गर्दैछ ?

हामीले गैरकानुनी औषधि पसल बन्द गराउन सरकारलाई बेला बेलामा घच्घच्याउने गरेका छौं । औषधि व्यवसायलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन संघ लागिपरेको छ । हामीले दर्ता भएका औषधि पसललाई चिनाउन संघको लोगो भएको नीलो साइनबोर्ड बनाउने अभियान चलाएका छौं । संघमा दर्ता भएका पसलमात्र सदस्य हुन पाउँछन । दर्ता नै नगरी चलाइएका औषधि पसल बन्द गराउन हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं ।

संघमा कति सदस्य छन् ?

११ हजार ६ सय ६० सदस्य छ । यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । देशभरि करिब २८ हजारको हाराहारीमा औषधि पसल छन् ।

औषधि व्यवसायीले मिति गुज्रेको र डाक्टरले प्रिस्क्राइभ गरेको औषधिको सट्टा कम गुणस्तरीय औषधि बिरामीलाई भिडाउनु हुन्छ रे हो ?

गुणस्तर नाप्ने हामीले होइन । त्यो काम औषधि व्यवस्था विभागको हो । कुन गुणस्तरीय हो, कुन होइन त्यो छुट्याउने विज्ञता हामीसँग छैन । हामी मिति गुज्रिएको औषधि बेच्दैनौं । मिति गुज्रिएको औषधि कम्पनीले फिर्ता लैजान्छ । हामीले किन बेच्ने ? तर कहिलेकाहीँ डाक्टरले लेखेको औषधि नभएको अवस्थामा बिरामी नै त्यो भएन भने त्यसको विकल्पमा काम गर्ने औषधि माग्ने गर्छन् । त्यति बेला दिन्छन होला । नत्र त्यसो छैन ।

विदेशबाट कति औषधि आयात हुन्छ ?

धेरै छ अहिले पनि । पहिलेको तुलनामा त अलि घटेको छ । नेपाली औषधि उद्योग बढाउन हामीले पनि सकारात्मक भूमिका निभाइरहेका छौँ । अहिले पनि धेरै औषधि भारतबाट आउँछ । इन्जेक्टेवल औषधि सबै विदेशबाट आउँछ भन्दा पनि हुन्छ । नेपाली कम्पनीले अब इन्जेक्टेवल औषधि यही उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । अहिले वर्षमा १८ अर्बको औषधिमात्र आयात हुन्छ । सजिर्कल पनि गरेर ३० अर्बको औषधि नेपाल भित्रिन्छ ।

औषधिमा धेरै कमिसन पाइन्छ भन्छन् नि ?

१६ प्रतिशत कानुनी हो । त्यति धेरै हुँदैन । विदेशी कम्पनीको प्रभुत्व हुने बेला अलि बढी थियो । पहिले पाँच हजारभन्दा बढी विदेशी कम्पनी आउँथे । अहिले घटेर दुई सयको हाराहारीमा छन् । कमिसन पनि घट्दै गएको छ । कसैले दिन्छ भने हामी लिन्नौँ भन्दैनौं । कमिसन ल्याउ हामी भन्दैनौं । तर एउटा कुरा के हो भने हामी नेपाली जनताको स्वास्थ्यको लागि कसैसँग पनि गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौं ।

औषधि व्यवसायमा अहिले खास के समस्या छ ?

औषधि ऐन २०३५ अनुसार हामीले औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधि बिक्री वितरण तालिम लिएका छौं । पछि सरकारले औषधि पसल चलाउन फर्मासिस्ट हुनै पर्ने नियम बनायो । जुन कुरा अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । किनकि देशभरिका पाँच हजार पनि फर्मासिस्ट छैनन् । तीमध्ये आधा पनि यो व्यवसायमा छैनन् । त्यसको परिणामस्वरूप दर्ता नै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

हामी तालिम लिएका व्यवसायीको उमेर ५० वर्ष पुग्न लाग्यो । सरकारले अहिले तालिम बन्द गरेको छ । हाम्रो माग त्यो तालिम फेरि सञ्चालन हुनु पर्‍यो भन्ने हो । हाम्रो लगानीको सुरक्षा हुनुपर्‍यो । हामी तालिम लिएकाको मृत्युपछि हाम्रो व्यवसाय के हुने ? भन्ने समस्या छ । सबैलाई तालिम दिन सकिँदैन भने पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको घरको एकजनालाई भए पनि तालिम दिनुपर्‍यो । हाम्रो विकल्प दिनुपर्‍यो ।

तपाईंहरूको यो मागका सम्बन्धमा सरकारको भनाई के छ ?

सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । हामीले जायज माग राखेका छौँ, हाम्रो व्यवसायको सुरक्षा हुनु पर्‍यो । त्यसका लागि हामीले विकल्प पनि दिएका छौं । फर्मासिस्टले मात्र यो व्यवसाय चलाउन पाउने नियम अहिलेको अवस्थामा लागू हुनै सक्दैन । यथार्थको धरातल हेरेर सरकारले हाम्रा माग सुन्नुपर्छ ।

औषधि किन्ने बेला उपभोक्ताले कुनकुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले औषधि पसल दर्ता हो कि होइन त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रिस्कृप्सनअनुसार औषधि दियो कि दिएन त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । औषधि किनेको बिल लिनुपर्‍यो । कति खाने ? कति बेला खाने ? जस्ता सल्लाह पनि लिनुपर्छ । औषधि किन्ने बेला उपभोक्ता आफैं सचेत हुनु जरुरी छ ।

तपाईंको भावी योजना के के छन् ?

दिनभरि खटिनु पर्छ । हामीले व्यवसायी सहायकको अवधारणा ल्याएका छौं । औषधि पसल नखोल्ने गरी तालिम दिने योजना छ । व्यवसायी खाना खान जाँदासमेत सरकारी अधिकारीले कारबाही गरेका छन् । हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं ।

हरेक औषधि पसलमा व्यवसायीलाई सघाउने सहयोगीका लागि तालिम दिइनेछ । तालिम प्राप्त व्यक्तिले औषधि दिन पाउनेछ तर नयाँ खोल्न पाउँदैन । लगानी सुरक्षाका लागि व्यवसायीका नजिकले तालिम दिएर पसल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यसका अलावा औषधि व्यवसायीको दुर्घटना बिमा गर्दछौं ।

यो योजना बागमतीमा सुरु गरिसकिएको छ । व्यवसायी पनि अपडेट हुनुपर्‍यो । सबै व्यवसायी साथीहरूलाई रिफ्रेसर तालिम दिनेछौं । सबै व्यवसायीलाई औषधि स्टोरेज कसरी गर्ने, कसरी उपभोक्ता सम्झाउने छौं ।

उपभोक्ताको हितका लागि हामी के गर्दैछौं त ?

हामीले देशभरि औषधि उपलब्ध गराइरहेका छौं । सरकारले नसकेको ठाउँमा समेत हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौं । औषधिमा एकरूपता कायम गरेका छौं । विराटनगरमा पाँच रुपैयाँमा पाइने औषधि जुम्लामा पनि त्यत्तिमै पाइन्छ । यसमा हामी लागेका छौ ।
अन्तर्वार्ता हेल्थ टुडे मासिक पत्रिकामा प्रकाशित